बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी और ग्रेड पे संशोधन सहित मांगों को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने अपनी बात उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाई है। साथ ही समय रहते डीपीसी नहीं करने पर 4 नवंबर से धरना देने की चेतावनी भी दी है। सोमवार को कमल नारायण आचार्य और मदनमोहन व्यास ने जयपुर में सीएम से लेकर उच्च अधिकारियों तक को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
इसके जरिए मांग उठाई है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी और पदस्थापना काउन्सलिंग के लिए 4 नवंबर से धरना दिया जाएगा। पदाधिकारयों ने लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिक 1986 की समस्या, पंचायत राज से आए कार्मिकों की समस्या,कनिष्ठ सहायक योग्यता स्नातक करते हुए स्टेट पैरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 , मंत्रालयिक निदेशालय गठन, मृतक आश्रितों के टंकण की समस्या समाधान सहित कई मुद्दों पर वार्ता कर शासन स्तर पर निर्णय अविलंब करने की पुरजोर ढंग से बात उठाई है। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय में अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं देबाशीष पृष्टि सचिव (वित्त विभाग),डा.केके पाठक शासन सचिव (कार्मिक) कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है।
