बीकानेरNidarindia.com
मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करने सहित कई मांगों को लेकर अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच ने तीन सूत्री मांग पत्र आज सीएम भजन लाल को भेजा है। प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य आज होने वाली सीएम की बैठक में इन सुझावों को शामिल करने की मांग की गई है।
यह बैठक मुख्य सचिव सुधांश पंत, जसवंत सिंह संयुक्त शासन सचिव (कर) वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आगामी परिवर्तित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 की तैयारी के लिए प्रस्तावित है। संगठन ने इन मांग पत्रों पर विचार करने और 30 दिन में आदेश जारी कर मंच को अवगत कराने की मांग की है।
संगठन ने यह मांगे उठाई…
-स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक,लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड पे 3600-10) देने,-राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा निदेशालय/आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करन,मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं केडर रिव्यू के आधार पर दिए गए पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में एक बारीय100 प्रतिशत छूट देने के लिए मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने सहित मांगे रखी गई है।
