बीकानेरNidarindia.com बाट-माप सत्यापन की ऑन लाइन प्रक्रिया का सलीकरण करने की मांग उठाई जा रही है।
जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को लघु व मध्यम उद्यमी व व्यापारियों को बाट-माप के सत्यापन शुल्क में बकाया पेनल्टी में छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने, ऑनलाइन प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ ऑफलाइन प्रक्रिया को भी समानांतर चालू करने की मांग उठाई है।। इसके लिए मंत्री को एक पत्र भेजा गया है। इसके जरिए बताया गया है कि विभाग स्टाफ की कमी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता के चलते बीकानेर जिले में ऑनलाइन का कोई शिविर आयोजित नहीं हो पाया है।
बीकानेर जिला मुख्यालय में कांटा बाट माप सत्यापन एक भी शिविर आयोजित ही नहीं हो पाने के कारण औद्योगिक इकाइयां एवं व्यापारी अपने कांटा–बाट का सत्यापन नहीं करवा सके। इनके सत्यापन की सुगमता के लिए अन्य राज्यों की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया के समानांतर ऑफलाइन प्रक्रिया को भी जारी रखा जाना आवश्यक है।