बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
राज्य सरकार के प्रस्तावित बजट को लेकर आज जिला उद्योग संघ ने अपने सुझाव भेजे है। खासकर बीकानेर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने राज्य बजट 2025 में के लिए भेजे सुझावों में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस प्रतिबंध के निवारण के लिए राज्य बजट 2025 में प्रावधान लाए जाए|
साथ ही भवन, मकान निर्माण आदि पर लगने वाले 1% सेस कर जमा में हुई देरी के बाद लगने वाले 24% ब्याज की देयता नियम में संसोधन किया जाना चाहिए। एमनेस्टी स्कीम लाकर पुराने केसों का निस्तारण करवाया जाना चाहिए और भवन व मकान निर्माण पर लगने वाली राशि में केवल 10 लाख रूपये की छूट है यह सेस 20 लाख रूपये के बाद में लगना चाहिए | राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों की भांति सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाए | साथ ही पुरानी औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक इकाइयों की भांति छूटें प्रदान की जाए |
