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शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी की मांग शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने उठाई है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है।
इसके जरिए अवगत कराया गया है कि मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी के सम्बन्ध में रिव्यू और नियमित डीपीसी शासन सचिव स्कूल शिक्षा की और से प्रदत दिशा निर्देशों की पालना करते हुए राज्य सरकार स्तर से केडर रिव्यू के तहत प्राप्त पदों का आवंटन किया जाए। वो पदवार, मदवार, कार्यालयवार और शालावार तत्काल प्रभाव से करने के बाद आईएफएमएस पर अपडेट भी किया जाए।
साथ ही इन पदों को 01 अप्रेल 2023 से सम्मिलित करते हुए ही सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक से अति. प्रशासनिक अधिकारी, अति. प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी पदों की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी की जाए।
वरिष्ठता सूचियां,पात्रता सूचियां जारी कर वर्ष 2023-24 तक की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी तथा वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी की कार्यवाही एक माह में कराई जाए। संगठन ने मांग उठाई है कि पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से कराई जाए। गौरतलब है कि पंचायत राज विभाग से आये मंत्रालयिक कर्मचारियों, आरपीएससी 86 से चयनित मंत्रालयिक कर्मचारियों सहित वंचित रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के प्रकरणों को निस्तारित कर सम्मिलित करते हुए कार्य समयबद्ध सम्पादित कराए जाने की मांग पुरजोर की है।
