बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान डीपीसी मामले की जांच को लेकर मांग उठाई है। प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने मंत्रालयिक संवर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सहित उच्चाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है।
इसके जरिए वर्ष 2010 से निदेशालय स्तर पर संस्थापन, प्रशासनिक एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की की गई डीपीसी की जांच कराने की मांग उठाई गई है। संघ का आरोप है कि डीपीसी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इसके साथ ही पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के कारण मंत्रालयिक कर्मचारियों के दोहरे पदस्थापन की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया है।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि एक ही पद पर दो कर्मचारियों के पदस्थापन से वेतन आहरण एवं व्यवस्था में विलम्ब हो रहा है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और कार्यालय कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन जरिए बताया गया है कि दोहरे पदस्थापन को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर वेतन व्यवस्था को सुचारू किया जाए तथा डीपीसी की जांच कराकर मंत्रालयिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सकारात्मक आदेश जारी किए जाएं।
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संघ लंबे समय से इन मांगों को उठा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से शीघ्र कार्रवाई कर मंत्रालयिक संवर्ग को राहत प्रदान करने की अपील की है।
