बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों,कर्मचारियों के पदस्थापन ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से करने का निर्णय अब तक सूचित नहीं होने से शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ में रोष है। इसके चलते 04 फरवरी, मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय के समक्ष सुबह 11 से 4 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने राज्यपाल हरिभाउ बागड़े भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, सुधांश पंत, (आई.ए.एस.) मुख्य सचिव, कृष्ण कुणाल,(आई.ए.एस.) शासन सचिव, स्कूल शिक्षा आशीष मोदी, (आई.ए.एस.) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को एक दिवसीय सांकेतिक धरने का नोटिस 31 जनवरी को दिया गया था।
इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि संगठन की ओर से बार-बार ज्ञापन सौंपने एवं वार्ताऐं करने, शिक्षा निदेशालय के समक्ष 54 दिन के अनिश्चितकालीन धरना देने के बावजूद मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन शत प्रतिशत पद प्रदर्शित करते हुए ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से करने के सम्बन्ध में निर्णय लेकर आदेश जारी नहीं किये गये हैं, जबकि दुसरी ओर शैक्षिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए काउंसलिंग के माध्यम से पदौन्नति पर पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ एक ही विभाग में दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे एकल महिला, विधवा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, गम्भीर रोग से पीड़ित आदि को भी जिलों से बाहर लगाया जा रहा है और अन्य मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कार्मिकों को जिला/संभाग में पद रिक्त होने के बावजूद काफी दूरी पर लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।
आचार्य ने बताया कि नोटिस में यह भी लिखा गया था कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए संघ इस नोटिस के माध्यम से आपसे पुरजोर मांग करता है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को डीपीसी से पदौन्नत होने के बाद पदस्थापन शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा निदेशालय सहित राज्य के समस्त कार्यालयों एवं शालाओं में पारदर्शिता एवं विभाग में एकरूपता रखते हुए काउंसलिंग के आदेश दिनांक 03 फरवरी तक प्रसारित कर संघ को अवगत करावें अन्यथा 04 फरवरी को मंगलवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना निदेशालय के समक्ष प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी।
आचार्य ने बताया कि शिक्षा प्रशासन एवं शासन स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में निर्णय लिया जाकर संघ को अब तक सूचित नहीं किया गया है। ऐसे में पूर्व नोटिस की घोषणा के अनुसार अब धरने दिया जाएगा।
