बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच ने कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करने की बात उठाई है। मंच ने इस संबंध में एक ज्ञापन सीएम भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुधांश पंत साहब, (आई.ए.एस.) मुख्य सचिव, शासन, अखिल अरोड़ा(आई.ए.एस.) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, के.के. पाठक,(आई.ए.एस.)शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा है। प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने इसके जरिए अवगत कराया है कि 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाले बजट पूर्व संवाद में राजस्थान राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की मांगों के क्रम में में अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिए गये मांग पत्रों पर अविलम्ब निर्णय करने के सम्बन्ध में लिखा है।
आचार्य ने अवगत कराया है कि संयुक्त शासन सचिव का पत्र 10 जनवरी को अन्य संगठनों को दिया गया है जबकि मंच को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आपकी मंशा एवं बाबू हितों को ध्यान में रखते हुए इस पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच की ओर से पूर्व में दिये गए 5 मांग पत्रों पर शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है। बजट सत्र में आपके द्वारा 01 सितंबर 2024 से लाभ देने की घोषणा की गई है लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों,अधिकारियों में मायुसी का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है।
यह उठाई है मांग
स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड पे 3600 (एल.10 )देने हेतु एक सूत्रीय मांग। (पत्र 06 जून 2024)
-राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करने के सम्बन्ध में। ( पत्र 06 जून2024)
-मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं केडर रिव्यू के आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने हेतु मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने के सम्बन्ध में। (पत्र 06 जून 224)
-अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने हेतु टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांग के सम्बन्ध में। (पत्र 06 जून 2024)
-राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शिड्युल प्रथम में संस्थापन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति के लिए गठित कमेटी में संशोधन करने बाबत। (पत्र 03 जुलाई 2024)
आचार्य ने बताया कि पत्र में पुरजोर निवेदन है किया गया प्रशासन के रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की वाजिब और तथ्यपूर्ण मांगों को अविलम्ब स्वीकार किया जाए।
