बीकानेर,निडर इंडिया न्यूज।
शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी नहीं होने से खफा कर्मचारियों का आक्रोश बढता जा रहा है, इसके बावजूद शासन ने आंखें मूंद रखी है।
विभाग की उदासीनता के चलते शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की ओर से निदेशालय के आगे बीते एक माह से धरना दिया जा रहा है,संगठन के पदाधिकारी कमला नारायण आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की रिव्यू,नियमित डीपीसी, 86 के वरिष्ठ कर्मचारियों को छोडकर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देने और प्रकरण को उलझाने, तीन सन्तान मामलों में रिव्यु डीपीसी से पूर्व नियमित डीपीसी करने की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी स्तरों के विरूद्ध कार्यवाही करने और शिक्षा निदेशालय सहित पूरे प्रदेश में कार्यालयों और शालाओं में 100 प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर पदोन्नति में पदस्थापन आन-लाइन काउन्सलिंग के माध्यम से सहित मांगे है, इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज 31वें दिन भी जारी रहा।
आचार्य ने बताया कि धरने पर प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास, कमल नारायण आचार्य प्रदेशाध्यक्ष, जितेन्द्र गहलोत सहित पदाधिकारी शामिल हुए। समर्थन में राजेश व्यास, ताराचन्द सिरोही प्रदेश सलाहकार महासंघ स्वतंत्र, महेन्द्र पाण्डे महामंत्री प्राथमिक माध्यमिक शिक्ष संघ, अविकान्त पुरोहित, किशन पुरी, जगदीश मारू, अजमल हुसैन, सुनील कुमार , पवन जोशी, रामचन्द्र बाल्मिकी, बंशीलाल जोशी, रामरतन व्यास, किशन कुमार कल्ला, महावीर गुर्जर, राजकुमार तंवर, कमल नयन सिंह, हनुमानदास राठी, उमेश कुमार सेववग, प्रवीण गहलोत, विजय कुमार ओझा, शिव प्रकाश छंगाणी, विक्रमजीत सिंह गुर्जर आदि शामिल हुए।
