शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के सभी पदों की रिव्यू डीपीसी नहीं होने से शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने रोष जताया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने शिक्षा निदेशक आशीष मोदी को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी।
निदेशक को सौंपेे ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1986 के चयनित कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठता एवं डीपीसी का लाभ देने और मंत्रालयिक संवर्ग के सभी पदों की रिव्यू डीपीसी 1 अप्रेल 2017 से की जाए। आचार्य ने बताया कि पहले ज्ञापन में आक्रोश जताते हुए बताया हे कि 1986 में चयनित कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता निर्धारण एवं डीपीसी से सम्बन्धित निदेशालय स्तर पर भिजवाये गये पत्रों की समीक्षा करते हुए जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से निदेशक के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए 1986 के चयनित कनिष्ठ लिपिकों को 02 फरवरी 1990 से वित्तीय परिलाभ दिये गये उसी आधार पर 02 फरवरी1990 से1986 के समस्त कार्मिकों को वरिष्ठता एवं पदौन्नति का लाभ 31 मई 2025 तक दिलवाया जाए, अन्यथा मजबूरन संगठनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार,शिक्षा निदेशक,समस्त संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की होगी।
आचार्य ने बताया कि दूसरे ज्ञापन में निदेशालय स्तर पर संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एवं समस्त मण्डल कार्यालयों स्तर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, के समस्त पदों पर 01 अप्रेल 2017 से 31 मार्च तक की डीपीसी रिव्यु करने की पुरजोर मांग करते हुए समस्त रिव्यु डीपीसी 31मई 2025 से पूर्व कर संगठन को सूचित करने हेतु लिखा गया है।
आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक ने दोनों मांगो पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया वार्ता के दौरान संघ द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र के अनुसार निदेशालय में बिजली के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाने एवं सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाए जाने के सम्बन्ध में सकारात्मक चर्चा हुई।
