बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से कर्मचारियों से जुड़ी कई लंबित मांगों को उठाया है। अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए संगठन ने सीएम, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा और निदेशक को ज्ञापन भेजकर अपनी गुहार लगाई है। इस मांग पत्र के जरिए अवगत किाया है कि शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की डीपीसी लगातार हो रही है, लेकिन पदस्थापन ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, जबकि शिक्षक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डीपीसी कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन दिया जा रहा है। मात्र मंत्रालयिक कर्मचारियों की काउंसलिंग नहीं होने के कारण मंत्रालयिक संवर्ग में चाहे एकल महिला, विधवा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, एवं गम्भीर रोग से ग्रसित को भी जिलों से बाहर एवं दूरस्थ स्थलों पर आस-पास में पद रिक्त होने के बावजूद 300-500 कि.मी दूर लगाया जा रहा है।
इस प्रकार शिक्षा विभाग में दोहरा मानदण्ड अपनाते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के साथ यह अन्याय किया जा रहा है। अतः पत्र में संगठन द्वारा पुरजोर मांग की गई है कि पूर्व में लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करते हुए शैक्षिक संवर्ग की भांति मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन निदेशालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों एवं शालाओं के शत प्रतिशत रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए ऑनलाईन काउंसलिंग के आधार पर अविलम्ब आरम्भ किया जाकर संघ को भी अवगत कराने की कृपा करें, ताकि राज्य सरकार एवं विभाग के खिलाफ कर्मचारियों में जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है वह ना हो।
प्रदेश अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि दूसरे पत्र में निदेशालय स्तर पर संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एवं समस्त मण्डल कार्यालयों स्तर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, के समस्त पदों पर 01.04.2017 से 31.03.2025 तक की डीपीसी रिव्यु करने की पुरजोर मांग की गई है ताकि उक्त वर्षों में पात्र कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पदौन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि बीकानेर प्रवास के दोरान निदेशालय में संगठन एवं शासन सचिव कृष्ण कुणाल से हुई वार्ता में शासन सचिव ने वर्ष 2024-25 की मूल डीपीसी के बाद सभी रिव्यु डीपीसी करने की सहमति प्रदान कर दी थी, अब नया सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। अतःउक्त समस्त रिव्यु डीपीसी 30 अप्रेल 2025 से पूर्व कर संगठन को सूचित किया जाये।
आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ही बनाए जाने, सम्मानित होने वाले साथियों को पुरस्कार राशि 11000 हजार रुपए मंत्री के हाथों से ही प्रदान करवाने के साथ-साथ रोडवेज में शत प्रतिशत किराये की छूट, पदस्थापन,स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।
