बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन आनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम नहीं हाेने से कर्मचारी संगठन में रोष है। इसको लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की और से आज प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया
प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास ने बताया कि शैक्षिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए काउंसलिंग के माध्यम से पदौन्नति पर पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि मंत्रालयिक संवर्ग को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ एक ही विभाग में दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया है।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया एकल महिला, विधवा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, गम्भीर रोग से पीड़ित आदि को भी जिलों से बाहर लगाया जाता रहा है एवं अन्य मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कार्मिकों को जिला/संभाग में आस-पास पद रिक्त होने के बावजूद काफी दूरी पर लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।
प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास ने बताया कि संघ द्वारा शासन/प्रशासन से पुरजोर मांग की गई है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को डीपीसी से पदौन्नत होने के बाद पदस्थापन शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा निदेशालय सहित राज्य के समस्त कार्यालयों एवं शालाओं में पारदर्शिता एवं विभाग में एकरूपता रखते हुए काउंसलिंग के आदेश तत्काल किया जाए।
कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य ने बताया कि मांग शीघ्र ही नहीं मानी गई तो आगामी सांगठनिक कदम उठाए जाएंगे।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि धरने पर मदन मोहन व्यास, राजेश व्यास, गिरजा शंकर आचार्य, विष्णु दत्त पुरोहित, बल्वेश चांवरिया, नवरतन जोशी, रामचन्द्र बाल्मीकि (चन्द्र हिन्दुस्तानी), प्रवीण गहलोत, अमरजीत सिंह, जितेन्द्र गहलोत, मनीष कुमार, मानसिंह चैहान, प्रकाश मारू, भैंरूरतन छींपा, शशि कांत त्रिपाठी, राजेन्द्र कुमार, कैलाश ओझा, सालिगराम उपाध्याय, एवं जगदीश प्रसाद सुथार आदि शामिल रहे।
