बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज.
शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालियक संवर्ग की नियमित डीपीसी नहीं होने से लगातार संगठन में रोष फैल रहा है। अपनी मांग को लेकर बीते 28 दिनों से राजस्थान शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का धरना निदेशालय के आगे जारी है।
संगठन के पदाधिकारियों ने रोष जताते हुए दावा किया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय 25 नवंबर की अनुपालना में रिव्यु और नियमित डीपीसी नहीं कर शिक्षा प्रशासन मंत्रालयिक संवर्ग के साथ भेद-भाव कर रहा है।
इसके विरोध में चल रहा धरना आज अवकाश के दिन भी प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और मदनमोहन व्यास प्रदेश संस्थापक के नेतृत्व में जारी रहा। प्रदेशाध्यक्ष ने रोष जताते हुए कहा कि संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिव्यू,नियमित डीपीसी, 86 के वरिष्ठ कर्मचारियों को छोडकर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देने और प्रकरण को उलझाने की उच्च स्तरीय जांच एवं शिक्षा निदेशालय सहित सम्पूर्ण राजस्थान के कार्यालयों और शालाओं में 100 प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर पदोन्नति में पदस्थापन ऑन लाइन काउन्सलिंग के माध्यम से करने की मांग उठाते आ रहे हैं। धरने में जितेन्द्र गहलोत, गोविन्द नारायण श्रीमाली, आशीष रामावत, रवि गहलोत, विष्णुदत पुरोहित, कमलनयन सिंह आदि शामिल रहे।
