बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
केन्द्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए आजकल ऑन लाइन लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी है। लाइसेंस ऑन लाइन ही बनते है, इसके बाद जो जारी होते है वो भी ऑन लाइन ही होते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन में ही वो आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी जिनके पास स्मार्ट फोन ही नहीं है। इस स्थिति में उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है।
आमजन को होने वाली समस्या से निजात दिलान के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वर्कस फैडरेशन(इंटक) ने ऑफ लाइन प्रणाली लागू करने का मुद्दा उठाया है। संगग्ठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत किराड़ू, समीर खान सहित सदस्यों ने यह मांग उठाई है कि जो चालक, आमजन असाक्षर, तकनीकी रूप से स्मार्ट फोन का ज्ञान नहीं रखने वाले है, उनके लिए ऑन लाइन प्रणाली का उपयोग कर पाना मुश्किल है। किराड़ू ने कहा है कि पूर्व में लाइसेंस आरटीओ से जारी होता था। अब इसे स्मार्ट फोन पर भेजा जाता है।
बड़ी संख्या में श्रमिक ऑटो चालक, जीप चालक, ट्रक चालक है जो स्मार्ट फोन की पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं। पत्र में हवाला दिया गया है कि पहले आठवीं पास चालक को व्यवसायिक लाइसेंस जारी कर देते थे। बीते समय में सरकार ने संसद में बिल संशोधित कर आठवीं पास की अनिर्वायता समाप्त कर दी है। पूर्व में ऑटो रिक्शा का लाइसेंस अलग से बनता था। इसको लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल का जारी किया जाता था। इसमें व्यवसायिक और निजी वाहन चालक चला सकता है। किराड़ू ने कहा है कि अभी प्रदेश में पुलिस भी ओरिजनल लाइसेंस की मांग करती है। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखा है। इसके जरिए मांग उठाई है कि लाइसेंस की प्रणाली को ऑफ लाइन किया जाए। इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किराड़ू और समीर खान ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार ने बात नहीं सुनी तो संगठन देश और प्रदेशव्यापी आंदोलन की राह पकड़ सकता है।
