बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों,कर्मचारियों की 2023-24 तक की रिव्यु और 2024-25 तक की नियमित डीपीसी नहीं होने से रोष है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थान नहीं देने पर 04 नवंबर से शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष धरना देने का नोटिस दिया है।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि नोटिस के जरिए अवगत कराया है कि अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि बार-बार संघ के द्वारा ज्ञापन देने, धरने का नोटिस देने और वार्ता करने के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिव्यु एवं नियमित डीपीसी करने में विलम्ब किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह हजारों रूपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारियों की डीपीसी कर जा चुकी है और अन्य विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी हो रही है।
आचार्य ने बताया कि डीपीसी के लिए धरने का नोटिस मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा, मुख्य सचिव,प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,बीकानेर,जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, पाली, चूरू, भरतपुर को भेजा गया है।
साथ ही मांग उठाई है कि स्कूल शिक्षा विभाग में संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों की 2023-24 तक की रिव्यु तत्पश्चात् 2024-25 की नियमित डीपीसी जिसमें लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 के कार्मिकों, पंचायत राज विभाग से आये कार्मिकों, दिव्यांगजनों के प्रकरणों को निस्तारित करते हुए केडर रिव्यु के आधार पर 01.04.2017, 01.04.2023 से संशोधित पदों तथा नवसृजित जिलों के कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के नवसृजित पदों को शामिल करें और 31 अक्टूबर तक पदस्थापन ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर, कार्यवाही की जानी सुनिश्चित कराएं।
