बीकानेरNidarindia.com
शहर की आबादी के लिहाज से ऑटो की परमिट नाकाफी थी, इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)लगातार इस मांग को लेकर प्रयासरत था। संगठन का यह प्रयास अब रंग लाया है। राज्य सरकार ने बीकानेर के नगर विकास न्यास क्षेत्र में सीएनजी और एलपीजी ऑटो की परमिट अब 7 हजार कर दी है।
पूर्व में यह 6 हजार थी। संगठन के हेमंत किराड़ू ने बताया कि सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह बढ़ोत्तरी 18 साल बाद हुई है। इतने साल में बीकानेर की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है। साथ ही बीकानेर में सिटी बसों का संचालन भी नहीं होता है। किराड़ू ने बीकानेर में यातायात साधन बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए सिटी बसें शुरू करने की भी मांग उठाई है। ऑटो परमिट बढ़ाने को लेकर बीते डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन प्रयास कर रहा है। इसके लिए इंटक के हेमंत किराड़ू और जयपुर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अमरसिंह चौहान के अथक प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है।
हाल में जारी हुई स्वीकृति…
राज्य सरकार ने संगठन की मांग को ध्यान में रखते हुए दो जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। इसमें बताया गया है कि मोटर यान अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य, पूर्व में जारी अधिसूचना करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण बीकानेर को निर्देश जारी किए गए है।
यह आदेश जारी…
राज्य सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, को निर्देशित किया है। इसके तहत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त वाहनों के अनुज्ञापत्र को 7 हजार तक सीमित करेगें और नए अनुज्ञापत्र अन्य रूप से एलपीजी सीएनजी ईंधन से संचालित वाले वाहनों को ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें वर्तमान में डीजल ईधन से संचालित तिपहिया वाहनों का केवल एल.पी.जी,सी.एन.जी से ही किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अब डीजल ऑटो के लिए परमिट की कोई स्वीकृति नहीं है।
