बीकानेरNidarindia.com
शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को अभी डीपीसी का इंतजार है। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने रोष जताया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने इस संबंध में एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा के शासन सचिव और निदेशक आशीष मोदी को भेजा है।
इसके माध्यम से बताया गया है कि राज्य सरकार और शिक्षा निदेशक के आदेशों के बाद भी डीपीसी अनुभाग में बैठे कार्मिक अपनी मनमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिव्यू और नियमित डीपीसी नहीं हो पा रही है। इसके चलते इन कार्मिकों को हर माह पांच से आठ हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
संगठन के पदाधिकारियों ने रोष जताते हुए मांग उठाई है कि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले कार्मिकों को संबंधित अनुभाग से हटाकर विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही डीपीसी के जानकार कार्मिकों को अनुभाग में लगाया जाए। ताकि डीपीसी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
