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शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति नहीं होने से शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ में रोष है। मामले को उठाते हुए आज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बुधवार को शिक्षा निदेशक आशीष मोदी से मुलाकात की।
साथ ही यह 30 जून तक पदोन्नति का मसले का हल नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी। संगठन ने मण्डल स्तरों पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा निदेशालय स्तर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी पदों पर 2017-18 से 2024-25 तक रिव्यू और नियमित शिक्षा निदेशालय स्तर पर 30 जूून से पहले करने साथ ही पदस्थापन काउंसलिग पद्धति से करने का नोटिस दिया।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक से स्पष्ट कह दिया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से 1986 में चयनित, पंचायत राज से शिक्षा विभाग में स्थानांतरित मंत्रालयिक कर्मचारियों, तीन संतानों से संबंधित मामलों तथा दिव्यांग जनों के मामलों को सम्मिलित करते हुए रिव्यू और नियमित डीपीसी सभी मण्डलों और निदेशालय स्तर पर 30 जून तक पूर्ण कर काउन्सलिंग प्रक्रिया से पदस्थापन नहीं करने पर शिक्षा प्रशासन को दिए गए नोटिस के तहत शिक्षा निदेशालय परिसर स्थित कर्मचारी मैदान में ही 2 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा।
आचार्य ने शिक्षा निदेशक से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों जो कि 2022- 23 तक रिव्यू डीपीसी से चयनित हो चुके हैं उनके तत्काल पदस्थापन आदेश जारी किए जाने के साथ ही 2023-24 में नियमित डीपीसी से चयनित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण अवधि 21 जून को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में पदस्थापन आदेश में संशोधन किए जाने का भी पुरजोर अनुरोध किया गया है।
प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य के साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पारीक आदि शामिल रहे।
