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शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए खुश खबरी! अब उनके लिए केडर रिव्यू पदों का आवंटन वर्ष 2018-19 से 2017-18 करने की संशोधित स्वीकृति जारी हो गई है।
ऐसे में अब ऐसे कार्मिकों को एक वर्ष पहले डीपीसी चयन का लाभ मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ लगातार प्रयासरत था। संगठन ने बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सलाहकार संजय धवन से वार्ता कर अपनी बात रखी थी। इसी क्रम में सोमवार को मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के केडर रिव्यू पदों का आवंटन वर्ष 2018-19 से 2017-18 करने की संशोधित स्वीकृति जारी कर दी गई है।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और संस्थापक मदनमोहन व्यास ने बताया कि इस स्वीकृति से मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों को एक वर्ष पहले डीपीसी चयन का लाभ मिलेगा । संगठन के प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने शिक्षा निदेशक और वित्तीय सलाहकार का आभार जताते हुए मांग रखी है कि रिव्यू डीपीसी 2018-19 से 2017-18 में अविलंब की जाए साथ ही 1 अप्रेल 2023 से केडर रिव्यू पदों को भी आज ही जारी किया जाए।