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शिक्षा विभाग में कार्यरत 1986 के कनिष्ठ सहायकों की डीपीसी नहीं होने से खफा शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने शिक्षा निदेशक के घेराव की चेतावनी दे रखी थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय हरकत में आ गया।
संगठन के विरोध को देखते हुए अब निदेशक ने डीपीसी को लेकर प्रस्ताव सरकार का भेज दिया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने 24 अप्रेल को शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर शिक्षा निदेशक के घेराव की चेतावनी दे रखी थी।
इसके बाद शिक्षा प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 1986 के कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता और रिव्यू डीपीसी के लाभ प्रदान करने के लिए वरिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के छाया पद स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक ने राजस्थान सरकार को भेज दिए है।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने पर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और उपनिदेशक प्रशासन का आभार जताते हुए, मांग उठाई है कि शासन स्तर से स्वीकृति तत्परता से लेकर रिव्यू डीपीसी सभी मण्डलों एवं निदेशालय स्तर पर इसी मई माह में करवाते हुए सभी परिलाभ 86 के कनिष्ठ सहायकों को दिए जाए।