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मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच ने एक बार फिर से मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को चार मांग पत्र भेजे हैं। इसके जरिए कहा गया है कि 30 दिवस में मांगों पर अमल करते हुए आदेश जारी कर मंच को अवगत कराया जाए।
यह रखी मांगें…
राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक,लिपिक ग्रेड द्वितीय को ग्रेड पे 3600 देने, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करने,मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित किया जाए।
मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन कर, केडर रिव्यू के आधार पर दिए गए पदोन्नति पदों को भरा जाए। साथ ही 100 प्रतिशत छूट देने के लिए मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन किया जाए। अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने के लिए टंकण परीक्षा,कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांग भी रखी गई है।
