लोकसभा चुनाव : आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई, मार्च से अब तक 608 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, लगातार चल रही कार्रवाई, - Nidar India

लोकसभा चुनाव : आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई, मार्च से अब तक 608 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, लगातार चल रही कार्रवाई,

-पकड़ में आई शराब, नकदी, नशीली दवाइयां सहित कई तरह की सामग्री…
जयपुरNidarindia.com
राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ६०८ करोड़ से भी ज्यादा की जब्ती की है।

विभाग की टीमों ने मार्च-अप्रेल में ही विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों की और से अब तक पकड़ी गई नशीली दवाओं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि का आंकड़ा 510 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता अवधि के दौरान हुई जब्ती से 992त्न प्रतिशत अधिक है ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 16 मार्च, 2024 से अब तक मात्र 20 दिन में की गई 510 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती वर्ष 2019 में आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई जब्तियों के मुकाबले कहीं अधिक है वर्ष 2019 में कुल 51.42 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं, अवैध नकदी एवं शराब आदि वस्तुएं जब्त की गई थीं ।

गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 28.78 करोड़ रुपए नकद, 57.55 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, लगभग 31.27 करोड़ रुपए कीमत की शराब और 33.10 करोड़ रुपए मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 358.82 करोड़ रुपए कीमत की अन्य सामग्री और 95 लाख रुपए से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।

जिला वार आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक लगभग 27.84 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की जब्ती पाली में हुई है। अन्य जिलों में, लगभग 26.63 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती के साथ दौसा दूसरे, 25.42 करोड़ रुपए की वस्तुएं पकड़ कर उदयपुर तीसरे और 23.24 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं से साथ जोधपुर चौथे स्थान पर है। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर और नागौर जिलों में भी 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जब्ती की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं। इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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