बीकानेरNidarIndia.com राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को रविन्द्र रंगमंच पर वित्त विभाग की ओर से बजट पूर्व संभागी स्तरीय परिचर्चा रखी गई। इसमें उद्योग, श्रमिक नेता, आईआईटी, शैक्षणिक सहित क्षेत्रों के लोग शामिल हुए और अपने सुझाव रखें।
इस दौरान हिन्द मजदूर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल व्यास ने सुझाव रखा कि आने वाले बजट में इस तरह का प्रावधान हो कि रेलवे स्टेशनों पर कियोस्क लगाए जाए, ताकि रेल में सफर कर रहे यात्रियों को भी राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके, वहीं ठेका प्रथा में ठेकदार की ओर से मजदूरों को दिया जाने वाला भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से किया जाए।
साथ ही प्रदेश में सरकारी और निजी संस्थाओं में जो भी कार्य आऊट सोर्सिंग से कराए जा रहे है,उनमें कार्यरत कर्मचारियों को ईएसआईसी और पीएफ सहित वेतन का भुगतान सीधे सरकार उनके खाते में करें। व्यास ने सुझाव रखा कि प्रदेश के सरकारी उपक्रमों में जो कार्मिक डेली वेजेज और संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेैजेज पर ही रखा जाता है, जबकि कार्यकुशलता और दक्षता उनकी अधिक होती है। साथ ही संविदा पर कार्यरत को ही दक्ष होने पर निर्धारित समय में नियमित होने का अवसर दिया जाए। वहीं नियमित वैजजे का आज की महंगाई दर के अनुसार इजाफा किया जाना चाहिए।
महासभा के जिलाध्यक्ष सैयद रईस अली ने असंगठित कामगारों के हितों की बात उठाई, उन्होंने कहा कि राजस्थान में अंसगठित कामगार बोर्ड का गठन किया जाए, अंसगठित श्रेणी के मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया जाए, अंसगठित मजदूरों को पेंशन का लाभ दिया जाए, अंसगठित मजदूरों को दैनिक मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपए हो, श्रम कार्ड की तर्ज पर राजस्थान सरकार प्रत्येक अंसगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन कर शहरी इन्द्रा गांधी योजना से इन्हें जोडे, अंसगठित होने की वजह से इन्हें नियमित रोजगार, जायज वेतन, इलाज खर्च, बीमा औऱ भविष्य निधि जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, साथ ही आर्थिक आंकडे एकत्रित करने में इनकी गिनती नहीं हो पाती सहित अपने सुझाव रखें।
