जयपुरNidarIndia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक हित में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति के बाद अब पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई है। इन पदों की बढ़ोतरी से प्रयोगशालाओं के कार्यों में और अधिक गुणवत्ता और सुगमता आ सकेगी। साथ ही न्यायालयों के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को गति मिलेगी। संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी।
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू में अतिरिक्त निदेशक के 3 पद, उपनिदेशक के 6 पद एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 9 पद सहित कुल 18 नवीन पद सृजित किए गए हैैं। कैडर रिव्यू के बाद अब निदेशक का 1 पद, अतिरिक्त निदेशक के 7 पद, उप निदेशक के 11 पद, विभिन्न खण्डों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद सहित कुल 144 पद होंगे। स्वीकृत 144 पद होने से अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
गौरतलब है कि गृह विभाग की ओर से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों का कैडर रिव्यू कर पद बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
